८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘आगामी बजेटमा जनतालाई करको भार पार्ने काम नहोस्’-अध्यक्ष साह

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आगामी बजेट निर्माणमा जनतालाई अनावश्यक करको भार पर्ने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

विगतमा पनि सरकारले जनतालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तुल्याउन ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उनले जनतामा करको भार वृद्धि हुँदा मुलुकमा उत्पादन, व्यापार र व्यवसाय सुस्ताउने बताए ।

संघीय संसद्भवनस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष साहले भने, “पछिल्ला वर्षहरूमा जनताले निरन्तर भन्दै आएका छन्, हामीलाई करको भार बढ्यो । करका कारण दैनिक उपभोग्यलगायतका हरेक चीज वस्तु महँगो भयो ।”

मुलुकको आम्दानीको ठूलो स्रोत वन, जलस्रोतलगायतको सही उपयोग गर्न सुझाव दिँदै उनले ती वस्तुको संरक्षणका लागि गरिएको लगानीअनुरूप राज्यले लाभ लिन नसकिरहेको बताए ।

राज्यले चलाउन नसकेको उद्योगधन्दा एउटा व्यक्ति विशेषले कसरी चलाउन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै अध्यक्ष साहले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस