तपाईँ हामी अहिले छापामा, अनलाइनमा, टेलिभिजनमा “यति जना सहसचिव/उपसचिव कर्मचारी मन्त्रालयको बरन्डामा थन्किएका छन्, बिना जिम्मेवारी, बिना तलवभत्ता, हल्लिरहेका छन्” भन्ने खालका समाचारहरू दैनिकरुपमा पढिरहेका, हेरिरहेका छौँ।
नियुक्त भएदेखि निवृत्त नभएसम्म कानुनले तोके बाहेक निजामती कर्मचारी एकै छिन पनि बिना जिम्मेवारी खाली बस्न नहुने विश्वव्यापी प्रचलन छ। यो स्थायी सरकार पनि हो। कर्मचारीतन्त्रलाई कहिल्यै रिक्त नहुने प्रकृतिको स्थिर सङ्गठन संरचना भएको कारण नै स्थायी सरकार भनिएको हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी युक्त निजामती प्रशासनका उच्च देखी निम्न श्रेणी सम्मका सैयौं कर्मचारी यसरी विना पारिश्रमिक, विना जिम्मेवारी, विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका बरन्डामा मन्त्रालयगत तथा अन्तर मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएर बाह्रै महिना थुप्रिरहनु भनेको निश्चय पनि शोभनीय विषय होइन।
अध्ययन गर्दा हुन्छ, सिंहदरबार परिसरको बगैँचा र क्यान्टिनमा बसेर गफ लडाइरहेका मध्ये ८० प्रतिशत पोस्टिङ नभएका कर्मचारी छन् अहिले ।
समयानुकूल कानुन नआएको कारण प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेर निजामती प्रशासनमा जताततै अस्तव्यस्तता देख्न पाइन्छ अचेल।
कानुनतः कर्मचारी वृत्ति विकासको कार्य (नियुक्ति, पदस्थापन, तालिम, बढुवा तथा सरुवा) गर्ने मन्त्रालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुरु नियुक्ति तथा बढुवा भई पदस्थापनको लागि पर्खिरहेका र कुनै गम्भीर बिरामी भई कार्यालयमा नियमित कामकाज गर्न असमर्थ कर्मचारीको लागि बढीमा दुई महिना सम्म हाजिर गरी बस्न पाउने अतिरिक्त समूह रहेकोमा अहिले हरेक मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूह जस्तो बनाइएको छ। फरक यत्ति छ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह कानुन सम्मत छ भने अन्य मन्त्रालय/विभागमा विना दरबन्दीका बरन्डा समूहलाई कानुनले नचिन्ने अवस्था छ।
आजको दिनमा गृह सचिवले शान्ति र सुव्यवस्था बहाल गराउन सक्ने भनी उपयुक्त ठहर्याएको आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटाउन सक्दैन। दार्चुलामा खटाउन सक्छ तर कर्मचारी जानै मान्दैन ।
भूमि सचिवले आफू मातहतको योग्य ठानेको कुनै कर्मचारीलाई उपत्यकाको मालपोत/नापी कार्यालयमा पदस्थापन गर्न सक्दैन । सिराहामा पदस्थापन गर्न सक्छ तर कर्मचारी जानै मान्दैन।
भौतिक सचिवले दुर्गममा धेरै वर्ष बसी सडक पूर्वाधारमा योग्य सम्झेको आफ्नो प्राविधिक कर्मचारीलाई उपत्यकाको डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा पोस्टिङ गर्न सक्दैन। जहाँ पोस्टिङ गर्न सक्छ त्यहाँ कर्मचारी जानै चाहँदैन।
अर्थ सचिवले उपयुक्त देखेको राजस्व प्रशासनको ज्ञान भएको मातहतको सहसचिव/उपसचिवलाई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पदस्थापन गर्न सक्दैन।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको सचिवले अहिले काठ्माडौं उपत्यकाका पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन त झन् सक्दै नसक्ने स्थिति छ। त्यस माथि उपत्यका मेयर्स फोरम नामक संस्था बनाएर मेयरसावहरुले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्ति मात्र आउन दिने अरूलाई हाजिरै गर्न नदिने नीति लिएको देखिन्छ।
अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको पनि मातहत कर्मचारीको खटनपटनमा उस्तै उस्तै हालत छ अहिले।
भनेपछि प्रश्न आउँछ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई कानुनतः आफैले वा अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत खटनपटन गर्न/गराउन सक्ने, आफैँले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेका, गुण अवगुण थाहा भएका मातहतका कर्मचारीलाई खटनपटन गर्न कसले रोकेको छ ?
मन्त्रालयको सचिव भनेको कर्मचारी खटनपटनको लागि मुख्य व्यक्ति हो। समग्र कर्मचारीको कार्यसम्पादन हेर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, खटनपटन गर्ने, नेकीबदी हेर्ने लगायतका कामको मुख्य जिम्मेवारी सचिवको हो । तर सचिव नै यति निरीह छन् की के भन्नु।
जसले कर्मचारी खटनपटन गर्ने हो उसले नसकेपछि स्वभाविकरुपमा कर्मचारीहरू पनि आफू अनुकूल भएको अड्डामा बसिरहन खोज्ने तर अनुकूल नभएको अड्डामा जानै नचाहने, अनेक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ अहिले। यस्तो अनुशासनहीन प्रवृत्तिले सचिवलाई खटनपटन गर्न/गराउन झन् कठिन हुन थालेको छ। आफ्ना मातहत कर्मचारीलाई विवेकसम्मत खटनपटन गर्न गराउन नसक्नु, बरन्डामा हल्लिरहन दिनु निश्चय नै सचिवको सफलता होइन।
कर्मचारीको इच्छा विपरीत खटाइएको पालिकामा जान नचाहने अनि राजधानी र सहर केन्द्रित पालिकामा मात्र बस्ने जिद्दीका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सदाबहार खडेरी रहने गरेको छ। जति गरे पनि रिक्त पालिकाहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खटाउन सकिरहेको छैन।
दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएर वडा कार्यालय सञ्चालन कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक तथा करारका कर्मचारीहरूले गरिरहेको अवस्थामा बरन्डामा थुप्रिएर बसेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयका सचिवले खटनपटन गर्न नसक्नुले हाम्रो प्रशासनयन्त्रको विद्रुप तस्बिर उदाङ्गो भएको छ।
यदि सचिवलाई कर्मचारी खटनपटनमा हात बाँध्ने काम राजनैतिक नेतृत्व (विभागीय मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय) वा कुनै अमुक शक्ति केन्द्रले गरेको हो भने सचिवले भन्न सक्नु पर्यो । सचिवले गुनासो गर्न सक्ने त्यो भन्दा माथिको ठाउँ पनि छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू छन् । तिनलाई भन्न सक्नु पर्यो । मिडिया छ। तिनलाई भन्न सक्नु पर्यो। सचिवले कानुन बमोजिम कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्दा हदै भए सरुवा हुने न हो । सरुवा त कर्मचारीको नियमित प्रक्रिया हो। एउटा सचिव जहाँ सरुवा भए पनि सचिव नै हुन्छ । उसको पद र सुविधा जहाँ गए पनि घट्दैन । हो मन्त्रालयको बजेट, सङ्गठन संरचना र जनसम्पर्क कम बढी होला, गाडी घोडा कम बढी होलान्, वैदेशिक भ्रमण घटबढ होलान् तर त्यसैको कारण मात्र विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका, दसकौँ देशको सेवा गरेका सचिवहरू डराउनु शोभनीय हुँदैन ।
भन्नै पर्ने हुन्छ हालै मात्र एक मन्त्रालयमा आफ्नै सचिवालयमा बस्ने अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीकै दरबन्दी समेत व्यवस्थापन गर्न सकेनन् एक जना घर जाँदै गरेका सचिवले।
साधरणतया सचिवको सचिवालयमा एक अधिकृत र एक नासु वा कम्प्युटर अपरेटर हुन्छन् । हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पनि रहेका हुन्छन् । मन्त्रालयको चाप र संरचना अनुसार सचिवको सचिवालय बिहान कार्यालय समय अघि नै र बेलुका अबेर सम्मै खुल्ने गर्छ । सचिवालयका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको नियम अनुसार ओभर टाइम तथा खाना/खाजा सुविधा छैन। कर्तव्यनिष्ठ भई बिहान बेलुकी नभनी काम गर्ने तिनै सहयोगीहरूलाई समेत सचिवले उपयुक्त स्थानमा पदस्थापन गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था समेत देखियो ।
सचिवको सहमतिमा सहसचिवले निर्णय गरेर सरुवा पदस्थापन गर्न सकिने अनङ्कित तहका कम्प्युटर अपरेटर/नायव सुब्बा/खरिदारहरू समेतलाई पदस्थापन गर्न नसक्नु भनेको कस्तो लाचारी होला ? बुझी नसक्नु छ।
हाम्रो अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीको कर्मचारीतन्त्रको मुली कहिले सम्म यति निरीह हुने हो त ? किन सचिवहरू सरुवा पदस्थापन जस्तो अति सामान्य विषयमा पनि विभागीय मन्त्री र अन्य दृश्य अदृश्य शक्ति सँग यति लाचार भएका ? रिटायर्ड भए पछिको आफ्नो राजनैतिक/संवैधानिक नियुक्तिको आशामा कर्मचारीको खटनपटन कार्यलाई अमुक व्यक्ति र समूहलाई सुम्पिएको त पक्कै होइन होला।
होइन भने सबै सचिवहरू मिलेर आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको यो यो पाटो हाम्रो हो। हामीलाई कानुनले दिए बमोजिम खटनपटन गर्छौँ। नहुने विषयलाई हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो । दबाब झेल्न सक्नु पर्यो । यसरी मातहत कर्मचारीलाई सधैँभरि बाह्रै महिना बरन्डामा बसाउनु भएन । दुर्गममा काम गरेकालाई सुगममा र सुगममा काम गरेकालाई तिम्रो अव दुर्गममा सरुवा हुन्छ है भन्न सक्नु पर्यो। कार्यरत रहँदा सिन्को भाँच्न नसक्ने अनि रिटायर्ड भएपछि मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ भनेर आदर्शका ठुलठुला डिङ हाँक्नु भएन। बर्सौँ वर्ष सम्म उपत्यका बाहिर बसेका कर्मचारीहरूले आफ्नो अभिभावक सम्झेर मन्त्रालयको सचिवलाई सरुवाको लागि बिन्ती बिसाउँदा सचिवले चाहेर पनि मातहत कर्मचारीलाई मागेको ठाउँमा सरुवा पदस्थापन गर्न सक्दैन भने यो सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गरे हुन्छ। राजनैतिक तहको इच्छा र दबाबबाट मात्र कर्मचारी खटनपटन हुने हो भने बन्न लागेको कर्मचारी सम्बन्धी ऐनमै मन्त्रालयको कर्मचारीको खटनपटन मन्त्रीबाट हुने लेखे भइगो । मन्त्रीको सचिवालयले खटनपटन गर्छ । सचिवलाई टन्टै साफ !
हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र मृत नै छ भने पनि यसको प्रतिस्थापन अन्य तन्त्रले गर्दैन। यसलाई सुधार गर्ने मुलीले नै हो। बिस्तारै अनुशासनहीनता र अकर्मण्यताको जालो भित्र जान थालेको जुम्सो निजामती प्रशासनलाई कानुनतः लगाम लगाउने र ट्रयाकमा ल्याउन चाहने हो भने मातहत कर्मचारीको मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खटनपटनमा पुरै कमान्ड सचिवको हुनु अपरिहार्य छ। माननीय मन्त्रीज्यूका कोही साह्रै निकटका वा मन्त्रीज्यूले नै चाहेका केही एक्का दुक्का कर्मचारी पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गरेर अरु सबै कर्मचारीको खटनपटन तथा ती खटनपटन गरिएका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाह र जस अपजसको भारी पनि सचिवले नै बोक्ने गरी खुट्टा दरिलो बनाएर निजामती प्रशासन मार्फत देशलाई संवृद्धि तिर डोर्याउनु आजको आवश्यकता हो।
(लेखक एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन-नेपालका उपत्यका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
