६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्यादापालकलाई खाजा र भत्ताको व्यवस्था गर्न सांसदहरुको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा सांसद बिना लामाले सदन सञ्चालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मर्यादापालकहरुको समस्या सुनुवाइ गर्न माग गरिन्। उनले भनिन्, “मर्यादा पालकहरु सुरक्षामा खटिनुहुन्छ । उहाँहरूलाई खाजा र भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन । पोषणयुक्त खाजा र खानाको व्यवस्था गरियोस् । ”

यसैगरी, सांसद विनीताकुमारी सिंहले सरकार जनता आवास कार्यक्रमबारे गम्भीर नदेखिएको बताइन् । उनले भनिन्, “यो कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिराहामा जम्मा ४८८ वटा घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म पहिलो किस्ता मात्र विनियोजन गरिएको छ । बाँकी किस्ता छिटोभन्दा छिटो विनियोजन गरिनुपर्छ ।”

सांसद विना जैसवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निकै कम मूल्यांकनमा ऋणीको धितो लिलाम गर्ने गरेको विषय उठाइन् । त्यस्तै, कर्जा लिँदा विभिन्न खालका झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम सेवा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरिन्। 

सांसद शान्ति श्रेष्ठले आगामी आवका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी हटाउन आशालाग्दो कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै यसलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले प्रत्येक जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।  

सांसद शिव नेपालीले लामो दूरीका एसी, डिलक्स सवारी तथा हवाईजहाजजस्ता साधनमा अत्यधिक भाडा असुल्ने तर सोही अनुसार गुणस्तरको सेवा नदिने गुनासो सर्वसाधारणको रहेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न अनुगमन बढाउनुपर्ने माग राखे ।  

सांसद शिशिर खनालले काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ अन्तर्गत ठमेलबाट गोल्कोपाखा हुँदै गोंगबु चोकसम्म पुग्ने सडक केही विस्तार गरी कालोपत्र गरिएको बर्सौँ भइसक्दा पनि सडकको बीचमा बिजुलीको पोल नहटाइँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको बताए । उनले सडक साँघुरो भई यातायात आवगमनमा बाधा भइरहेको बताए ।  

सांसद शेरबहादुर कुँवरले पूर्वजनप्रतिनिधिको उपचारमा राज्य अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले काभ्रेबाट निर्वाचित पूर्वसांसद गोविन्दनाथ उप्रेती सिकिस्त बिरामी भई उपचाररत रहेकाले उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।  

सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियाको बबई नदीमा जब्दी पुल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनु राम्रो पक्ष भए पनि निर्माण छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद सरिता भुसालले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको त्यसमाथि युवाहरू झन् यसको कुलतमा फसिरहेकाले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने, खुला वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने तथा बिस्तारै यसलाई ‘फेजआउट’ गर्दै लानुपर्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस