५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धा बन्द: खरिदार, अधिकृत र उपसचिवमा मात्र खुला प्रवेश 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको निजामती सेवाको भर्ना प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन हुने भएको छ। सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) पदमा खुला प्रतिस्पर्धा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न लागिएको हो। अब यो पदमा आन्तरिक (अन्तर तह) प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र भर्ना गरिनेछ। खरिदार, अधिकृत र उपसचिव पदमा भने खुला र आन्तरिक दुवै प्रतिस्पर्धा कायम रहनेछ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्ने सहमति जुटाएको हो। विगतमा पनि यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयास भएको थियो। २०७६ भदौ २० मा समितिले निजामती कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवको खुला परीक्षामा सहभागी हुन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर ऐन पास नहुँदा यो लागू हुन सकेन।

वर्षौँदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्ने व्यवस्थासहित पास भएसँगै पुनः चर्चा सुरु गरेको छ।

यसअघि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा खुला गरिएको थियो। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सहसचिवहरूले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको, अनुभवको कमीले निर्णय क्षमता कमजोर भएको र सेवाभित्रका कर्मचारीको तुलनामा कम प्रभावकारी भएको गुनासो थियो।

साथै, कर्मचारीहरू जागिर सुरु गरेदेखि नै माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीमा लाग्दा समय र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको, जसले सेवा प्रवाहमा समेत असर पारेको बताइँदै आइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस