काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले एक जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र ३७ जना राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सहित १२० जनाको दरबन्दी थप गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र विभाग मातहतका कार्यालयहरूमा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार तल्लो तहका दरबन्दी घटाएर माथिल्लो तहमा थप गरिएको छ । यसरी घटाउँदा सबैभन्दा बढी राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (कम्प्युटर अपरेटर) ६७ जना, श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी) ६० जना र राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) ४३ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । यस्तै, ३४ जना राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), ४७ जना शाखा अधिकृत र १५ जना कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी थपिएको छ ।

दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा २२ जना सहसचिवको दरबन्दी थियो, जसमा एक जना थपेर सहसचिवको संख्या २३ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, राजस्व समूहमा १५५ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा ३४ जना थपेर १८९ पु¥याइएको छ, जसमा प्रशासन समूहका ४ दरबन्दी छन् । लेखा समूहमा ९ जना दरबन्दी रहेकोमा एक जना थपेर १० पु¥याइएको छ । कानुनतर्फ एक दरबन्दी कायम छ ।

नेपाल विविध सेवाका ६ उपसचिवको दरबन्दीमा एक जना थपिएको छ । वरिष्ठ तथ्यांकशास्त्रीको ३ दरबन्दीमध्ये एक कटौती गरी २ मा झारिएको छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको एक दरबन्दी यथावत छ । उपन्यायाधिवक्ताको एक र सिडिकेको दुई दरबन्दी कायम छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजस्व समूहका शाखा अधिकृतको ६७८ दरबन्दी रहेकोमा ४७ थपेर ७२५ पु¥याइएको छ । सामान्य प्रशासन समूहमा १७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा ४ घटाएर १३ मा सीमित गरिएको छ । तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी ४ बाट ३ थपेर ७ पु¥याइएको छ । न्याय समूहका ३ शाखा अधिकृतको दरबन्दी यथावत छ ।

हाल २४ कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा १५ थपेर ३९ पु¥याइएको छ । कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी ८४ बाट ३८ घटाएर ४६ मा सीमित गरिएको छ । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको २ र सूचना संरक्षण अधिकृतको १ दरबन्दी कायम गरिएको छ । लेखा अधिकृतको १९ दरबन्दीमा २ थपेर २१ पु¥याइएको छ ।

अर्थशास्त्री (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को १ दरबन्दी थपेर ३ र सरकारी वकिल समूहको १ शाखा अधिकृत थपेर ६ दरबन्दी कायम गरिएको छ । तथ्यांकशास्त्री (तृतीय श्रेणी) को १, पुस्तकालय अधिकृतको १, मेकानिकल इन्जिनियर (तृतीय श्रेणी) को १ र केमेस्ट्री (तृतीय श्रेणी) को १३ दरबन्दी यथावत छन् ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सहायक खाद्य गुण नियन्त्रकको १ दरबन्दी कटौती गरी शून्यमा झारिएको छ । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (विशेषज्ञ सेवा) को ८ दरबन्दी कटौती गरी शून्य कायम गरिएको छ । भन्सार संकेत निरीक्षकको १ दरबन्दी पनि कटौती गरी शून्यमा झारिएको छ । दुई जना स्वीपरको दरबन्दी पनि कटौती गरी शून्य कायम गरिएको छ ।

राजस्व प्रशासनको ९४२ सुब्बा दरबन्दीमा ४३ कटौती गरी ८९९ कायम गरिएको छ । प्रशासन समूहको नायब सुब्बाको २४ दरबन्दीमा २ थपेर २६ पु¥याइएको छ । लेखापालको ८९ दरबन्दीमा ५ थपेर ९४ पु¥याइएको छ । कम्प्युटर अपरेटरको २५६ दरबन्दीबाट ६७ कटौती गरी १८९ मा सीमित गरिएको छ । असिस्टेन्ट केमिस्टको ९ दरबन्दीबाट ２ कटौती गरी ७ मा झारिएको छ । मुद्रणको १, कम्प्युटर टेक्निसियनको २, पुस्तकालय सहायकको १ र एक्सरे टेक्निसियनको १ दरबन्दी यथावत छन् ।

राजस्व समूहको खरिदारको ९ दरबन्दीबाट २ कटौती गरी ७ मा झारिएको छ । प्रशासन समूहको १ खरिदारको दरबन्दी यथावत छ । असिस्टेन्ट ल्याब टेक्निसियन र टेलिफोन अपरेटरको १–१ दरबन्दी पनि यथावत छन् ।

हलुका सवारी चालकको २२० दरबन्दीबाट २ कटौती गरी २१८ मा झारिएको छ । कार्यालय सहयोगीको ५९४ दरबन्दीबाट ६० कटौती गरी ५३४ कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक खर्च कटौतीको बहस चलिरहँदा मन्त्रालयहरूले दरबन्दी थप्ने क्रम भने जारी छ । खर्च कटौतीमा सबैभन्दा बढी जोड दिने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले समग्रमा दरबन्दी घटाएजस्तो देखाएर माथिल्लो तहमा औचित्यभन्दा बढी दरबन्दी थप गरेको छ, जसले राज्यकोषमा खर्च बढाएको छ ।

मन्त्रालयमा हालका सहसचिव र उपसचिवहरूबाट पूर्ण रूपमा काम लिन नसकिरहेको अवस्थामा थप कार्यालय खडा गरेर दरबन्दी वृद्धि गर्नुलाई प्रशासकहरूले चलाखीपूर्ण कदमका रूपमा मात्रै लिएका छन् । कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेटमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाएजस्तो देखाउने अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक भ्रमणमा भने कुनै पनि मन्त्रालयको भए पनि आफ्ना एक जना कर्मचारीलाई अनिवार्यजस्तै बनाएको छ । तर, यस्ता भ्रमणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व र सम्बन्धित कर्मचारीको भ्रमणबाहेक राज्यलाई कुनै लाभ नपुगेको देखिन्छ ।