काठमाडौँ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् ।

यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उनले वायु प्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“वायु प्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ”, राज्यमन्त्री विकले भनिन्, “दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायु प्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन् ।”

उनले नेपालले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराइन्। “काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन कार्य योजना (२०२०) र राष्ट्रिय वातावरण नीति (२०१९) ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्यांक सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको उल्लेख गरिन् ।

“वन डढेलोले पनि वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ”, उनले भनिन्, “यसले गर्दा गम्भीर वायु प्रदूषण भइरहेको छ । यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

वायु प्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्यांक, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।”