४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेश सरकारको दश महिनाको खर्च ३८ प्रतिशत

अ+ अ-

बागमती । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि वैशाखसम्ममा पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आव को दश महिनामा प्रदेश सरकारले  पुँजीगततर्फ रु. १३ अर्ब दुई करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ रु. १२ अर्ब आठ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी रु. २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव  का लागि रु. ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएका बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका धेरैजसो योजना बल्ल कार्यान्वयनमा जान थालेकाले अब बिस्तारै पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट विभिन्न शीर्षकमा संकलन गर्ने राजस्व तथा दस्तुरमा पनि कमी आएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव  मा बाँडफाँटबाट रु. २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा त्यसको ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् रु. १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु. १५ अर्ब एक ५७ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा रु. आठ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

त्यसै गरी, चालु आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट रु. चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार प्राप्त हुने अनुमानमा रु. तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजार मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्री कारोबारमा आएको गिरावटका कारण प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस