२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्दै मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन सम्पन्न भइसकेको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर, निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु ।”

राप्रपा नेता मिश्रलाई गत चैत १५ गते पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले राज्य द्रोह, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पटक पटक अनुमति लिएको थियो ।  उहाँलाई अनुसन्धानकै लागि हालसम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख १० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाइ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस