काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रको दक्षता अभिवृद्धि नगरेसम्म सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनको चुनौती यथावत् रहने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई एकरूपता दिन र उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन कर्मचारीको क्षमता विकास लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य भएको सुझाव दिइन्।
सरकारले राम्रो नियतले अघि सारेका नीतिले समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीमा दलीय संयन्त्र हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“जनप्रतिनिधिले ‘डेलिभरी’ दिने होइन कर्मचारीले गर्ने हो, हाम्रो डेलिभरीमा इफिसेन्सी चाहिन्छ। कर्मचारीतन्त्रको इफिसेनसी बढाउनुपर्छ”, उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधिका आफ्नै आयोजना हुन्छन्, ती आयोजना बजेटमा समावेश गराउँदा कर्मचारीहरू सोही गतिमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ, यो व्यवहारिक समस्या हो यसलाई समाधान गर्नुपर्छ।”
उद्दद कृत्रिम बौद्धिकताबाट उपलब्धी हासिल गर्नका लागि तथ्यांक नीति बनाउनु अनिवार्य भएको बताए। प्राथमिकता निर्धारण आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले होडबाजी नगर्न आग्रह समेत गरिन्।
“जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट-बजेट भन्ने हो भने निर्वाचन त जितिन्छ, देश बन्दैन। होडबाजीमा बजेट ल्याउनु हुँदैन”, सांसद श्रेष्ठले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
