३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खुल्यो पाथीभरामा केबलकार बनाउने बाटो 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ। 

केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्नु भन्ने यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता नदिएपछि केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो। 

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार चैत १३ को अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा यामबहादुर लिम्बू समेतका निवेदकले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि समेतलाई  विपक्षी बनाई केबलकार निर्माण रोक्न माग गरेका थिए। 

सो रिटमाथि चैत १३ मा  सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारदा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशका हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो। 

त्यस बेलासम्म केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न पनि अदालतले भनेको थियो। 

पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ। केबलकार बनाउन नहुने मागसहित बेलाबेला प्रदर्शनहरू समेत चलिरहेको छ। 

 मुक्कुमलुङ क्षेत्र आफूहरूको आस्थाको धरोहर भएको र त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्दा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदामाथि हमला र अतिक्रमण हुने भन्दै लिम्बू समुदाय आन्दोलित छ। यसमा कोशी नाम खारेजीको मागसहित आन्दोलनरत समूहहरूको पनि समर्थन छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस