३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षमा सरकारले व्यापारीलाई दियो ८० अर्ब भन्सार छुट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारीलाई एक वर्ष अवधिमा ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व छुट दिएको पाइएको छ ।

आव २०८०/८१ मा सरकारले उक्त रकम बराबर भन्सार राजस्व छुट दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत यस्तो छुट दिएको पाइएको छ ।

आसिकुडा प्रणाली अनुसार उक्त छुट रकम देखिएको हो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने अभिलेख भने राखेको नपाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो अभिलेख अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागसँग नरहेको पाइएको छ । उता, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तु उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान महालेखाले स्मरण गराएको छ ।

राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएको भन्दै यसको विश्लेषण गर्न र एकीकृत तथ्यांक संसद्‍मा पेस गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस