२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम मन्त्रालयले भन्यो-‘कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन कुनै निर्णय भएको छैन’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच यस्तो सम्झौता भएको र भगिनी सम्झौता कायम गरेका स्थानीय तहले मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नू’ भन्ने बेहोराको पत्र प्रेसित भएको भेटिएपछि मन्त्रालयले यसबारे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले माघ २०८१ मा समेत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो सम्झौता नभएको बताएको थियो ।

‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको, मौसमी कामदारका विषयमा हालसम्म कुनै मितिमा कुनै पनि सूचना आह्वान नभएको तथा आधारहीन र तथ्यहीन विषयमा मन्त्रालयको लेटरहेड र छापको दुरुपयोग गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

यस्तो काममा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस