काठमाडौँ । रेमिटयान्सले ओगटेका ७२ प्रतिशत परिवारका मुद्दालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटिएकोमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

फेडेरेसन महासचिव खेम कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ४३ लाख भन्दा बढी रिटर्नीहरु तथा उनीहरूसँग आश्रित करोड भन्दा बढी नेपालीको मुद्दालाई संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

फेडेरेसनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, श्रममन्त्री लगायतलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले मुद्दा सम्बोधनमा ध्यान नदिएको भन्दै मंगलबारको सचिवालय बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटी आफूहरूका मुद्दा नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु दुःखद भएको बताएका छन । भेटघाटको क्रममा आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माँगहरु समेत प्रमुख सचेतक मार्फत राखिएको छ ।

विदेशमा रगत र पसिना बगाएर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय योजनामा योगदान गरिरहेको देशकै ठूलो समुदायलाई राज्यले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा छुटाउनुले यस प्रति सरकारको गम्भीरता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ । यसलाई संशोधन र बजेटमा समावेश गरेर सच्याउन अनुरोध समेत गरेको छ ।

जल्ला कमिटी र २५५ पालिका कमिटीको सांगठानिक संरचना कायम रहेको रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल ४३ लाख रिटर्नीहरु र प्रवासमा रहेका लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट निरन्तर आफ्ना मागँहरु राख्दै आएको र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।