२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत’ : देवेन्द्र पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने, “सार्वजनिक नीति प्रवाह, सामाजिक न्याय, हप्तामा २० घण्टा विद्यार्थीलाई काममा लगाउने कुरा, नागरिक एप्स, अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल फाउन्डेसन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नेपाल र बैंक प्रणालीजस्ता विषय गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थिए, अहिले त्यसलाई कपी गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।”  

सांसद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणका निम्ति दृढ संकल्पलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको समग्र विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । चालु आर्थिक वर्षकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावका कारण ठेक्कामा समस्या परेको उल्लेख गरे। राजी जमरा सिँचाइ आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग, खेलमैदान, जलविद्युत् योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न उनले माग गरे । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१.९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको सांसद पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, “सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा एउटै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस