पृष्ठभूमि
नेपालको श्रम तथा रोजगारीको इतिहास देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक परिवर्तनसँगै गाँसिएका छन्। प्रचिनकालमा रहेको कृषि, हस्तकला र व्यापार मुख्य रोजगारीको क्षेत्रको रूपमा देखिएका थिए। राणा कालमा विदेशी सेनामा नेपाली हुँदा तथा सीमित औद्योगिकीकरणले गर्दा केही रोजगारीको क्षेत्रमा केही उन्नति भएको थियो। पञ्चायतकालमा कृषिलाई निरन्तरता दिइयो र ‍औधोगिक विकासमा समेत केही प्रगति भएको थियो। नेपालको प्रथम आवधिक योजनाले जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै नेपालको श्रम शक्ति पनि क्रमशः वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषिमा सिर्जना हुने मौसमी रोजगारीका कारण नेपालको बेरोजगारी दर औसतमा करिब १० प्रतिशत रहँदै आएको छ।

परिभाषालाई सिद्धान्तत केलाउँदा अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने उतार चढावको चक्रबाट सिर्जित साइक्लिकल बेरोजगारी, व्यक्तिको सीप तथा क्षमताका कारण रोजगारीमा पदस्थापना हुन नसक्ने स्ट्रक्चरल बेरोजगारी र व्यक्तिको क्षमता बमोजिमको पारिश्रमिक वा पद नपाएर व्यक्ति स्वयंले रोजगारीको अवसर त्याग्नु ललाई फ्रिक्सनल बेरोजगारी भनिन्छ। तर, ऐतिहासिक कालदेखि रोजगारीको अवसर उपलब्ध नभएका कारण कायम रहेको नेपालको जस्तो बेरोजगारीलाई क्रोनिक बेरोजगारी भन्नु उपयुक्त हुन्छ। विकासोन्मुख मुलुक भएको कारण आर्थिक र मौद्रिक नीतिको न्यून प्रभावकारिता देखिनुले यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको श्रम बजारमा पनि देखिएको छ।

ऐतिहासिक काल देखि नेपालको श्रम बजारको विकास र विस्तार न्यून हुँदा वर्तमान समय सम्म पनि क्रोनिक बेरोजगारीको असर पर्दै आएको छ।विकसित मुलुकको तुलनामा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकास र विस्तार नभए पनि मुलुकको आफ्नै विगतसँग तुलना गर्ने हो भने गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनामा भने प्रगति भएको नै छ।

श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा क्रमिक विकास र विस्तार
नेपालको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट औपचारिक तवरले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएका थिए।  औपचारिक तवरबाट श्रमिक र श्रमिक कल्याणका विषयहरू २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् तर्जुमा भएको आठौँ योजनामा श्रमिकको माग र आपूर्तिका विषयले प्रवेश पाएको देखिन्छ।आठौँ योजनाबाट नै कृषि बाहेकको क्षेत्रमा समेत रोजगार प्रवर्द्धनको नीति लिइएको देखिन्छ।  श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमहरूको वास्तविक प्रवेश भने आठौँ योजनाबाट भएको थियो। यसै अवधिबाट श्रम र रोजगारीका नीतिहरूमा पनि उदारीकरण तथा रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश हुँदै आएका छन्। 

२०४७ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) मा महिला पुरुष बीचको पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, धारा १२ को उपधारा २(ङ) मा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने र धारा २० मा शोषण विरुद्धको हक जस्ता विषयहरू मौलिक हकको रूपमा समावेश भएका थिए। सोही संविधानको धारा २६ को उपधारा ६ मा सामाजिक-आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगार उपलब्ध गराइ काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लगायत श्रमिकको हक हितको संरक्षण गर्ने विषय समेत समावेश भएको थियो। त्यसै बिच, नेपाल सरकारले श्रम ऐन, २०४८ समेत जारी गरी श्रमिकको हक हितलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको थियो। 

यसै अवधिमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधन क्षेत्र लगायतको अवधारणाहरूले प्रवेश गरेकोले थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न प्रयासहरू भए। आर्थिक उदारीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र सेवा क्षेत्रमा विकास र विस्तारका कारण कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रमा निर्भर श्रम शक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको छ। 

आ.व. २०४१/०४२ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि (कृषि, वन र मत्स्यपालन) को योगदान ३५.३% रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २४.६३% रहेको छ। आर्थिक उदारीकरणका कारण सेवा क्षेत्र (वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, रियल स्टेट र साना तथा मझौला व्यवसाय) को योगदान आ.व. २०४१/०४२ मा ४६.१% तुलनामा आ.व. २०७८/०७९ मा करिब १६% ले वृद्धि भई २०७९/०८० मा ६२.४३%  रह्यो। मुलुकको साधन र श्रोत प्रयोग गरी उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने उद्योग (उद्योग, विद्युत्, ग्याँस र पानी) क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०४१/०४२ मा कायम रहेको १६.९% बाट आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ मा केही वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ बाट क्रमशः घट्दै गई आ.व. २०७९/०८० मा १२.९४% रहेको छ। सामान्यतया: कृषिबाट उद्योगमा र उद्योगबाट सेवा क्षेत्रमा जनशक्तिको परिचालन गर्दा दिगो विकासलाई सहयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भन्दा फरक तवरले नेपालको जनशक्ति कृषिबाट सिधै सिधै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु चिन्ताको विषय भने हो। सोर्हौं आवधिक योजनामा समेतलाई यो विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कानुनहरूमा परिमार्जन
२०६२ सालमा जारी भएको श्रम तथा रोजगार नीतिले मैत्रीपूर्ण लगानीको वातावरण सृजना गरी श्रम गर्ने उमेरका नागरिकहरूलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वस्थ कामका अवसर वृद्धि गर्न सक्ने एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने श्रम बजारको विकास र व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का कारण नयाँ रोजगार नीति जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले सरकारले उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सक्षम श्रम बजारको माध्यमबाट उत्पादनशील, मर्यादित एवम् सुरक्षित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ जारी गरेको थियो।  वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि जारी भएको ऐन “वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२”  ले वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकलाई अपारदर्शी तवरले लागत बढाएको । श्रमिकको रोजगार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी गरिएको थियो। यसै अवधिबाट श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीलाई न्याय निरूपण सहितको प्रावधान सहित श्रम कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रहेका स्वतन्त्रताको र समानताको हकलाई कायम राख्दै श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित थप मौलिकहरू व्यवस्था गरिएका छन्। धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३४ को श्रमको हक, धारा ३८ को महिलाको हक,  धारा ४० को दलितको हक लगायत धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन ।

नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेर क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोष र न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषमा हाल २०,४३२ रोजगारदाता र  २१,८४,४४६ योगदानकर्ता दर्ता भएका छन् भने करिव ७९ अर्बको योगदान रकम सङ्कलन गरेको छ। कोषले औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै नभई अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गरिरहेको छ। मिति २०७५/११/०१ गते देखि सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सीमित श्रोत र साधनको महत्तम प्रयोग गरी ७,७७,५५० व्यक्तिहरूलाई करिब ४२ लाख रोजगार दिनको रोजगारी सृजना गरी औसतमा ५४.१९ कार्य दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएको छ।

नेपालको श्रम बजारमा देखा परेको औद्योगिक क्षेत्रमा हडताल र तालाबन्दीका घटनाक्रम लगायत, श्रमिकको शोषण र वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ जारी भएको गरिएको थियो। यसै नीतिका आधारमा श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन, २०३९, निवृत्त कोष ऐन, २०४२ खारेज गरेर नयाँ श्रम ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो। आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारका विषयमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका नीति तथा ऐनहरूले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएकोले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीति तथा कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण
२०४० को दशकसम्म नेपालीहरूको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य भारत थियो भने २०४२ सालमा ल्याइएको कानुनले खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, र विकसित देशहरूमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा क्रम सुरु भएको थियो। नेपाल सरकारसँग आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि औपचारिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क राखेको छ।  वैदेशिक रोजगार विभागको आ.व. २०८०/०८१ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिब ७८ लाख नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति र पुन:श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वर्तमान समय सम्म वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको कुन मुलुकमा के कति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि रहेको छैन। तर, अनौपचारिक वा गैर कानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटिरहेकोले पछिल्लो ४ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधारमा करिब २० लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ। 

वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढे सँगै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह समेत बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाहकै कारण करिब ३० प्रतिशत नेपालीको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छन्। मुलुकको वैदेशिक मुद्राको मुख्य श्रोत नै श्रमिकको विप्रेषण बनेको र यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन कायम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई उल्लेख्य सहजीकरण गरेको छ।  तर, वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको सङ्ख्या र क्रम बढेसँगै यसले सामाजिक र आर्थिक लागत समेत बढाएका  छन्। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई पुँजी वृद्धि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा करिब ७४ प्रतिशत रकम उपभोग र करिब २३ प्रतिशत रकम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका जीवनयापनका क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको परिवारको क्रय शक्ति वृद्धि हुँदा जीवन निर्वाहमा सहजता आएको भए पनि केही पारिवारिक विखण्डनका चुनौतीहरू समेत देखिएका छन्।  

नेपालको श्रम तथा रोजगारीमा चुनौतीहरू
नेपालको श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा व्यापक सकारात्मक परिवर्तन भए पनि वर्तमान समयमा केही चुनौतीहरू पनि कायमै रहेका छन्। नेपालमा विकासको प्रमुख विषय समृद्धि र रोजगारी हुनु पर्नेमा अस्थिर राजनीति, विभिन्न समयमा देखिएका भूकम्प, बाढी पहिरो र महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन्। कृषि उद्योगको क्षेत्रमा श्रम तथा श्रोतको परिचालन भइ आन्तरिक श्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र नभई विदेशबाट सामान आयात गरी सो बाट सिर्जित राष्ट्रिय आम्दानी अर्थात् भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ। तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण र प्रथम नेपाल आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ७० लाख रोजगारी रहेको र २०६८ सालको जनगणनाले करिब ९०.२४ प्रतिशत रोजगारी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको देखाएको छ। यसका अतिरिक्त हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रबाट जनसङ्ख्या क्रमशः पलायन भएका छन् भने सुगम र विभिन्न आर्थिक केन्द्रहरूमा जनसङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ।

हाल, युवा नेपाली भएको अवस्था वा मध्यमा आयु करिब २५.५ रहेको विशिष्ट जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था पनि रहेको छ। यस्तो अवस्था लामो समय सम्म नरहने र सन् २०५० बाट मध्यमा आयु ४० को हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएकोले मुलुकले आगामी १८ वर्ष भित्र सामाजिक र आर्थिक उन्नति गरिसक्नु पर्ने अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको दुष्चक्रबाट बचाउन आन्तरिक उत्पादन र श्रोत परिचालन गर्न गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।

आगामी कार्यदिशा|
ऐतिहासिक काल देखि नै कायम रहेको क्रोनिक बेरोजगारीको समस्यालाई नेपालले केही हद सम्म समाधान गर्न सकेको छ। तर, समृद्ध र विकासशील मुलुकसँग नेपालको आर्थिक क्षमताका आधारमा यसलाई तुलना गर्नु भने उपयुक्त नहोला। हालको अवस्थामा नेपालको श्रम तथा रोजगारीले अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न नसके पनि नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा क्रमशः सुधार भने हुँदै गएको छ।

नेपालले श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन र बहु आयामिक रणनीति तर्जुमा गरिरहेको छ। आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरूले आर्थिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार र मानव पूर्वाधारका लगानीमा सहयोग भएका श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्य योजनामा नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नका क्रियाशील भने हुनु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा मात्रै क्रियाशील रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहने नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले आन्तरिक रोजगारलाई समन्वयात्मक र योजनाबद्ध तवरले अघि बढाउन प्रभावकारी तवरले कार्य गर्न आवश्यक छ। श्रम तथा रोजगारको क्षेत्र गतिशील हुने हुनाले समयानुकूल नेपालको नीति तथा कानुनलाई परिमार्जन गर्न भने सरकार चुक्नु हुँदैन। 

लेखक श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।