काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयनमा जान नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरबाटै साथ पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपर्ने स्थिति रहेको उपराष्ट्रपति यादवले बताए । जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “तराईमा पानीका स्रोतहरू सुक्दै छन् र नेपालसहित नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब जनता जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ ।”
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यसका लागि विश्व समुदायबाट वित्तीय र भौतिक सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले जलवायु परिवर्तन अब न्यायिक मुद्दा बन्न पुगेको बताएकी छन् ।
“सगरमाथा क्षेत्रको फोहर तथा शव व्यवस्थापन सम्बन्धीलगायत पटक पटकका फैसलामार्फत न्यायालयले जलवायु परिवर्तनप्रति आफ्नो संवेदनशीलता प्रकट गरेको छ । आजको प्रश्न जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी न्याय दिने भन्ने रहेको छ”। उनले भनिन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताए । यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले कार्बन नियमावली २०८२ ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले जलवायु परिवर्तनबारे विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको र यसलाई सफल पार्न मन्त्री शाहीले आग्रह गरिन् ।
नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हम्दीले हिमालको काखमा रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी न्याय सबभन्दा पहिले पाउनुपर्ने बताइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
