काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विरोध जनाएको प्रतिपक्षी दलले यथास्थितिमा सभाको छैटौँ अर्थात् बजेट अधिवेशन चल्न नदिने अडान लिएका छन्।

प्रतिपक्षीले उठाएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षीले यथास्थितिमा बजेट अधिवेशन चल्न नदिने बताएका हुन। प्रतिपक्षीको अडान यथावत रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्योल बनेको छ।

सदनमा अवरोध गर्दै आएको प्रतिपक्ष र सरकारबिच अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति नभएकाले प्रदेश सभाको अघिल्लो अधिवेशन अन्योल बनेको हो।

प्रतिपक्षको अवरोधकाबिच गत चैत २५ गते प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।प्रतिपक्षी दलले सदनमा विरोध जनाउँदै बैठक चल्न नदिएपछि सरकारको सिफारिसमा सूचना प्रकाशित गरेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

सरकार छलफलबाटै भागेर रातारात प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट (सरल) को आरोप छ।

विवादित अडियो काण्डमा मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाएर घटनाको वास्तविकता ढाकछोप गर्न खोजिएको प्रतिपक्षको जिकिर छ।

अडियो काण्डमा सत्ता घटकका नेतासमेत जोडिएको विषय गम्भीर रहेको भाटले बताए । उनले संसद् सार्वभौम संस्था रहेकाले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“अरु निकायले पनि छानबिन गरिरहेका होलान् तर, संसदीय समितिले गरेको छानबिन अझ विश्वसनीय हुनेछ”, भाटले भने।

बजेटको बेला आएकाले चाँडै नै सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा प्रदेश सरकार छ। तर, यथास्थितिमा कुनै हालतमा सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षको अडान कायमै रहेको छ।प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारले फजुल खर्च घटाउनु पर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।यसैगरी, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीको लेनदेन विषय जोडिएको विवादित अडियो काण्डको उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्नु पर्ने माग राखिएको थियो।

प्रदेश सरकारले भने आगामी जेठ पहिलो साताबाटै प्रदेश सभाको अघिल्लो अधिवेशन सञ्चालन हुने दाबी गरेको छ।

भारत भ्रमणमा जानू अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जेठ पहिलो साताबाट सदन सञ्चालन हुने बताए।

चालु आर्थिक वर्ष अबको दुई महिनापछि सकिँदै छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १ गतेभित्रै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी सक्नू पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।