काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र संयन्त्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।

काँग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नको लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि संसद्को गैर जिम्मेवारीले करिब ३ सय कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। जसका कारण कानुनी राज्यको अवधारणाको समेत खिल्ली उडाएको छ।’

संघीय सरकार, संसद् र सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बोध नगरी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा रुमलिँदा कानुन निर्माणले गति नलिएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माण नहुँदा आम नागरिकले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व विगतमा विभिन्न संघ-संस्थासँग आफैँले गरेको सम्झौता विपरीत जुहारी खेलेर बसेको छ । यसको एउटा उदाहरण शिक्षक महासंघसँग विगतमा गरिएको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।’

सरकार उचित ढंगले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसक्दा शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन रोकिन नसकेको उनको बुझाइ छ।

‘करिब ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । यसले समयमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक हुनेमा संशय पैदा गराएको मात्र छैन, कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेका लागि सारे पनि परीक्षाका लागि सहज वातावरण बनिसकेको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आजबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनले शिक्षक आन्दोलनको निकास दिने गरी शीघ्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गरेका छन्।