काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को रहेको बताएका छन् ।  

आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा संसद् सञ्चालन भएसँगै शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने बताए ।  

“संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेटमाथिको छलफलको चाप परेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई पनि भेटेर पहल गरिदिन भन्नुभएको छ ।”

 बैठकमा सभामुख घिमिरेले पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । सोहीबमोजिमको तालिकाबारे यही वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस हुनेछ ।

उपसमितिले यही वैशाख २३ सम्मको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरी संसद्ले तयारी गरेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले जुनसुकै दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नेगरी तालिका सुरक्षित गर्ने उल्लेख गरे ।

“उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतीलगायत विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ”, उनले भने ।