काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आइसिटी फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि वीरेन्द्रनगरमा दोस्रो डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ भव्य रूपमा शुरु भएको छ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले डिजिटल प्रविधिलाई समावेशी विकास, सुशासन र नवप्रवर्तनको माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै प्रविधि आत्मनिर्भरताको लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सूचना प्रविधि कुनै नयाँ कुरा होइन, यसको स्वरूप मात्रै बदलिएको हो। आजको युग डिजिटल युग हो, जहाँ प्रविधिको सशक्त प्रयोगले समाज परिवर्तन सम्भव छ।’
उनले कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, इन्टरनेट पहुँच र जनशक्तिको कमीका बाबजुद डिजिटलाइजेशनको यात्रामा प्रदेश अघि बढिरहेको जनाए।
ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट, मोबाइल टावर र नियमित विद्युत् आपूर्तिमा अझै चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे।
हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको प्रदेशमा डिजिटल प्रविधिको महत्त्व झनै बढी छ उनले भने, ‘डिजिटल साक्षरताको अभाव, पूर्वाधारको कमजोरी र जनशक्तिको कमीका कारण कर्णाली अझै ‘डिजिटल डिभाइड’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नीति निर्माणमा यस्ता कन्क्लेभहरूले मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास रहेको छ।
कन्क्लेभमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा, ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स, साइबर सुरक्षा र क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता प्रविधिका सम्भावना र चुनौतीबारे विज्ञहरूसँग बहस तथा प्रस्तुति भएको थियो।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल शिक्षाको केन्द्र बनाउन नमुना विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने र कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना साझा गरे।
उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको विकास केवल सेवा उपभोगमा सीमित नरहोस्, यो स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको साधन बन्नुपर्छ। निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, प्रविधि विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै उनले ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानमा सबैलाई साथ दिन आह्वान गरे।
कन्क्लेभमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, पूर्वमन्त्री गणेश शाह, सचिवहरू तथा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
डिजिटल प्रविधिलाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड्ने गरी आयोजना गरिएको यस कन्क्लेभबाट कर्णालीमा डिजिटल विकासको नयाँ दिशा तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।