१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी ट्रेड युनियनले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सुशासन समितिमा राख्यो १० बुँदे माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग पेश गर्दै पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष १० बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसो नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुनेछ,’ बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने ।

निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन १२ वैशाखबाट सुरु हुँदैछ । त्यसै दिन नै संसद्मा विधेयक पेस हुने वातावरण बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टको आग्रह छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले ऐन निर्माणमा दबाब दिन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था नबनाउन पनि आग्रह गरे ।

बैठकमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस