काठमाडौँ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको सचिव बैठकले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालयले आ-आफ्ना निकायगत कार्ययोजना बनाइ काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नेसमेत निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सचिवले आफू सम्बद्ध र मातहतका जिम्मेवार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
कार्यान्वयन प्रगति प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने र सचिव बैठकमा समीक्षा गर्ने निर्णय समेत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
