काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले साइनो नै नभएको गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जोडेर भूमि अध्यादेश रोकिएको बताएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्ने अपव्याख्या गरियो,’ उनले भने, ‘भूमि अध्यादेशसँग गिरीबन्धु टी-इस्टेटको कुनै सम्बन्ध छैन।’

अपव्याख्याका कारण भूमि अध्यादेश पारित हुन नसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुन नसकेको उनले सुनाए।

मन्त्री अधिकारीले पुराना नापी ऐन र भूमि ऐन पुनर्लेखनका लागि समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए।

‘२०१९ सालको नापी ऐन र २०२१ को भूमि ऐन नयाँ बनाउन समिति गठन भइसकेको छ,’ उनले भने। साथै, नयाँ नापी ऐनको प्रारूप तयार भइसकेको उनले जनाए।

उनका अनुसार अन्य देशमा उद्योगका रूपमा विकास भइसकेको घरजग्गा कारोबार नेपालमा त्यस्तो नहुनु दुःखद पक्ष हो। ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्ने निकायले देश र जनताको हितमा काम गरिरहेको भन्ने स्थापित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त आफूलाई मात्र फाइदा हुने गरी काम गरेको आम बुझाइ छ।’

उनले आर्थिक उपार्जनको नाममा सरकारी नियम उल्लंघन गरेर अघि बढ्नेलाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। ‘आर्थिक लाभ उठाउने नाममा कानुन मिचेर हिँडिएको छ कि ? त्यो हेर्न जरुरी छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।