काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायलाई समयमै निर्णय र कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। २०८१ चैत ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा राष्ट्रसेवकको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रावधान थपिएको छ।
ऐनको दफा १७क मा “निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय” सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसले कुनै राष्ट्रसेवकले कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बदनियतपूर्वक निर्णय नगरेर सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी पुर्याएमा सजाय हुने उल्लेख छ। सजायमा छ महिनासम्म कैद, हानीको बिगो बमोजिम वा बिगो नखुलेमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिबाना, वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले जारी गरेको पत्रमा सबै मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव र निकायहरूलाई समयमै निर्णय गरी हानी नोक्सानी हुन नदिन अनुरोध गरिएको छ। मुख्य सचिवलाई अवगतार्थ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नियमित अनुगमन र प्रतिवेदनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो निर्देशनले सरकारी कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऐनको कार्यान्वयनले प्रशासनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने विश्वास सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
