१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आफूले रोजेको सचिव नआएपछि वडा अध्यक्षले दिए राजीनामा, पालिकाले गरेन स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा जनताको सेवा, विकास र सुशासनको अपेक्षासहित निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत चाहना र प्राथमिकताको कारण विवादमा मुछिने गरेका छन् । यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ, सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१ मा ! यहाँका वडाध्यक्ष सुरेन्द्र मण्डलले आफूले रोजेको सचिव कार्यालयमा नआएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर नगरपालिका कार्यालयले भने उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन ।

वडाध्यक्ष मण्डलले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिएको वडा नं. १३ का सचिव चन्दर मण्डलले जानकारी दिए । “कार्यालयमा आफूले चाहेको सचिव नआएपछि वडाध्यक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको हो,” उनले भने ।

हाल वडा नं. १ मा महेन्द्र मुखिया सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । वडाध्यक्ष मण्डलले अर्का कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर नगरपालिका कार्यालयले ती कर्मचारीलाई सो वडामा खटाउन अस्वीकार गरेपछि उनले पदबाट हात झिकेका हुन् ।
नगर स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षको राजीनामा राजनीतिक विवाद तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयबीचको आन्तरिक खिचातानीसँग जोडिएको छ । “कार्यालयमा अर्कै सचिव आएपछि वडाध्यक्षले असहयोग महसुस गर्दै राजीनामा दिनुभयो,” स्रोतले भन्यो ।

यस विषयमा उप–प्रमुख सिपलिया रिता देवी यादवले वडाध्यक्ष मण्डलको राजीनामा पत्र पालिकाले स्वीकृत नगरेको पुष्टि गरिन् । “कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको दायित्व जनताको हितमा काम गर्नु हो,” उनले भनिन्, “आफूले चाहेको सचिव नआउँदैमा राजीनामा दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले पालिकाले उक्त पत्र स्वीकृत गरेको छैन ।”

पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न
वडाध्यक्ष मण्डलको राजीनामाले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी असन्तुलन, पहुँचको राजनीति र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियाप्रतिको दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताको अपेक्षा सेवा, विकास र सुशासन हो । तर व्यक्तिगत प्राथमिकताको आधारमा पद त्यागजस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस