काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण निर्देशिका, २०८१ को कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनमा उद्योग विभागले कानुनी व्यवस्था विपरीत सुर्ती उद्योगको खर्च स्वीकृत गर्ने र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका नाममा गैर कानुनी गतिविधि गरेको आरोप छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डविरुद्ध रिट दायर गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको दाबी गरेका छन्। रिटमा उल्लेख छ, “सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूसँगको संयुक्त बैठकले चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।” उक्त निर्णय चैत १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो।
रिटमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने कार्यमा बाधा पुर्याउने निर्णय खारेज गर्न, सुर्ती उद्योगको ब्रान्ड लोगो, प्रमोसन, स्टिकरिङ, सेयरिङ र प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न परमादेश माग गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम लागू गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक ३७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। चुरोट, भेप, इलेक्ट्रिक चुरोट, गुट्खा, हुक्कालगायतको लतमा विशेष गरी युवा प्रभावित छन्। विश्वमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक वर्ष ८० लाख मानिसको ज्यान गइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
