नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। धारा ३४ मा श्रमको हकअन्तर्गत उचित श्रमको व्यवस्था गर्न कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५१(झ) मा श्रम र रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ। श्रमिक, मजदुर, कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति रहेको छ।

ट्रेड युनियन भन्नाले कामदारहरूको पेशागत हकहित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि दर्ता भएका सङ्गठन हो। कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहितको रक्षाका लागि आफैँले स्थापना गरेको सङ्गठन नै ट्रेड युनियन हो। यो सङ्गठन पेशागत हकहित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि दर्ता हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ। यसले प्रतिष्ठानस्तरको सङ्घ, सङ्गठन र महासङ्घलाई समेट्छ। ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, रचनात्मक क्रियाकलापमार्फत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने र हडताल गर्ने अधिकार हुन्छ।

कर्मचारीहरू किन ट्रेड युनियनमा समाहित भएर काम गर्न चाहन्छन्? अवसर र वृत्ति विकासका लागि, रोजगारीको सुनिश्चितता र स्थिरता कायम गर्न, तलब र सेवा सुविधा वृद्धि गर्न, संस्थागत, पेशागत र नीतिगत सुधारका लागि, व्यक्तिगत समस्याको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्न, व्यवसायजन्य सुविधा, सुरक्षा र सुधारका अवसर सुनिश्चित गर्न तथा कर्मचारी सशक्तीकरणका लागि।

ट्रेड युनियनको विकासक्रममा वि.सं. २००३ मा विराटनगर जुट मिलमा मजदुर सभा नामक ट्रेड युनियन गठन भएको थियो। २००८ मा नाल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्गठन, २०४६ मा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन र पछि निजामती कर्मचारी सङ्गठन स्थापना भए। २०६४ मा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन स्थापना भयो। हाल निजामती र अन्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा छ वटा ट्रेड युनियन क्रियाशील छन्।

ट्रेड युनियन: पेशागत नैतिकता, रचनात्मक अभ्यास, सेवाप्रति प्रेरणा र कर्मचारी कल्याणका लागि दबाब। निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ। कार्यालय प्रमुखबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारी सङ्गठित हुन पाउँछन्। कर्मचारी सङ्गठनले स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारसहित आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्न पाउँछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ, जसमा मत प्रतिशतका आधारमा केन्द्रमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र जिल्लामा ११ सदस्यीय समिति गठन हुन्छ। तर, सङ्घीयताको मोडललाई यो व्यवस्थाले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

प्रादेशिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा सञ्जाल विस्तार आवश्यक छ। कर्मचारीको हकहित, सेवा सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा प्रतिनिधित्व, सरकार र सरोकारवालालाई रचनात्मक सुझाव दिने, बौद्धिक सर्कलमा काम गर्ने र सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने व्यवस्था छ। संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक छलफलको क्रममा छ। हालै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूले समितिका सभापतिलाई माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ट्रेड युनियन किन ? : श्रम ऐन, २०४८, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९, नियमावली, २०५०, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को महासन्धि ८७ मा सङ्गठन र सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

ट्रेड युनियनका सकारात्मक पक्ष: योग्यता प्रणालीको संरक्षण र संवर्द्धन, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, सबल सार्वजनिक प्रशासन, गुणस्तरीय र रचनात्मक सुधार, व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सङ्गठित सेतुको भूमिका, न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोग, मौलिक हकको कार्यान्वयन, टिम कार्य र भाइचाराको प्रवर्द्धन, पेशागत दक्षता कायम र सुझबुझपूर्ण वातावरण निर्माण।

ट्रेड युनियनका नकारात्मक पक्ष: राजनीतिक अभिष्टले अराजकता निम्त्याउने, नकारात्मक प्रवृत्ति बढ्ने, कानुन तोड्ने प्रवृत्तिलाई बहादुरी ठान्ने, अनुशासनहीनता, अनावश्यक माग राख्ने, राजनीतिक संलग्नताले निष्पक्षतामा शङ्का, अवाञ्छित सुरक्षामा जोडले सङ्गठनमा बाधा, कर्मचारी विभाजनले सङ्गठनको काममा अवरोध, सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित हुने, मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व, सरकार र सङ्गठनबीच मनोवैज्ञानिक दरार, उत्तरदायित्वबिना शक्तिकेन्द्र बन्ने जोखिम। केही उच्च प्रशासकले श्रमिक सङ्गठनलाई ‘सिंहदरबारको साँढे’ भनी उपहास गर्ने गरेका छन्।

सामूहिक सौदाबाजीको पूर्वशर्त: दुवै पक्षबीच लेनदेनको अवस्था, आत्मविश्वासपूर्ण वातावरण, उजुरी र माग निर्भीकतापूर्वक राख्ने वातावरण, दबाबमुक्त र सकारात्मक दृष्टिकोण, बाह्य हस्तक्षेपबिना आपसी छलफल र सम्झौता। तर, माग पेस नगर्दै हडताल गर्ने, व्यवस्थापनले धान्न नसक्ने माग राख्ने, सङ्गठनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनजस्तो बनाउने, दबाब नआएसम्म व्यवस्थापन उदासीन रहने र सौदाबाजीमैत्री व्यवस्थापनको अभावजस्ता समस्या छन्।

केही जटिल प्रश्नहरू: कुल कर्मचारीको अनुपातमा ट्रेड युनियनको सङ्ख्या बढी भएको अवस्थामा २० प्रतिशत कर्मचारी सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? छभन्दा बढी सङ्गठन हुँदा मागको फेहरिस्त प्रस्तुत नहुँदै तालाबन्दी र हडतालमा जाने अपरिपक्व व्यवहार, दबाब नआएसम्म व्यवस्थापनको उदासीनता, राज्यको क्षमताभन्दा बढी माग राख्ने, सङ्गठनलाई राजनीतिक दलको भगिनी संस्थाजस्तो बनाउने, व्यवस्थापन र सङ्गठनबीच सौदाबाजीमैत्री वातावरण नहुनु।

ट्रेड युनियनको प्रभावकारी प्रवर्द्धनका उपाय: आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्गठन सञ्चालनसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण र लागू गर्ने, कार्यक्षेत्र परिभाषित गर्ने, सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी नीतिगत परामर्श, पेशागत हकहित संरक्षण र संवर्द्धन, तालिम, सीप र कार्यक्षमता विकास, सङ्गठनको संरचना र सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन।

देशमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकार छ। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको १० वर्ष बितिसकेको छ। दुई पटक स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले शासन सम्हालेका छन्। तर, प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। समायोजन ऐनमार्फत स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीमैत्री कानुनको अभाव छ। तीनै तहमा समायोजन र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने कानुन छैन। संसदको अधिवेशन सुरु भएको यो सङ्कटपूर्ण समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहसम्म प्रशासनिक पहुँच र सङ्घीयताको मर्मअनुसारको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। यो अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनेमा पूर्ण आशा गर्न सकिने अवस्था छैन।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, मलेप विभागीय अध्यक्ष हुन्)