काठमाडौँ । निजामती प्रशासनमा सरुवाको सकस नौलो होइन । पटक-पटक फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउँदा पनि निर्णयमा ढिलाइ हुने रेकर्ड पुरानै हो । यस पटक पनि सहसचिव सरुवाको प्रस्तावले निकास पाउन सकेको छैन, जसले ४० जना सहसचिवलाई अन्योलमा पारेको छ ।
गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएको सरुवा प्रस्ताव शुक्रवारसम्म प्रमाणित हुन नसकेपछि आइतबारको आशा गरिएको छ, तर पक्का समय अझै अनिश्चित छ । सरुवाको पर्खाइमा रहेका र अदली-बदलीबाट बरण्डामा पुगेकाहरूको कुराइ लम्बिँदै गएको छ । सुरुमा दुई दर्जनको सूचीबाट बढेर ४० को हाराहारीमा पुगेको नामावली प्रमाणीकरण नहुँदासम्म थपघट हुन सक्ने अनुमान छ ।
सम्बन्धित समाचार : दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, केही विभागीय प्रमुख पनि फेरिन सक्ने
विशेष गरी, एक सहसचिवलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउने र केही प्रभावशाली सहसचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वीकृति आवश्यक भएकाले ढिलाइ भएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव देखाएर मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने बताए पछि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताले समय नपाउँदा ढिलाइ भएको ती स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए ।
कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक चासो र दबाबका कारण अनेक चरणमा फेरबदलको भुमरीबाट गुज्रिने गरेको छ । प्रणालीबाट खटाएका भन्दा मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल कर्मचारी खोज्दा निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
कतिपय अवस्थामा प्रणाली मिचेर मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई संरक्षण दिँदा कानुनको उपहास भएको कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्छन् । यसले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँदै कुशासन र अराजकता निम्त्याइरहेको छ ।
निजामती सरुवा प्रक्रिया अविलम्ब पारदर्शी र स्वचालित बनाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी मेरिटका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्व र स्वायत्तता सुनिश्चित नगरे कुशासनको दलदलमा मुलुक फस्ने निश्चित छ । तत्काल प्रणाली सुधारको खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
