१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा पाँच हजारभन्दा बढी उद्योग खारेजी

अ+ अ-

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी उद्योग खारेजीमा परेका छन् । उद्योग दर्ता गरेर नियमित सञ्चालन नगरेका कारण पाँच हजार ३६३ उद्योग खारेजीमा परेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख देवीलाल सापकोटाले बताए ।

खारेजीमा सबैभन्दा बढी दैलेखमा स्थापना गरिएका उद्योग छन् । दैलेखमा एक हजार ६७५ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । दोस्रो खारेजीमा पर्नेमा सुर्खेत छ । सुर्खेतमा एक हजार ४५५ वटा खारेज भएका छन् । कालिकोटमा चार सय ७८, जुम्लामा पाँच सय ८७, मुगुमा २१, सल्यानमा पाँच सय दुई, जाजरकोटमा चार सय २७, डोल्पामा ५१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । त्यस्तै हुम्लामा नौ र रुकुमपश्चिममा एक सय ५८ वटा उद्योग खारेज गरिएका छन् । 

कर्णालीका १० जिल्लामा ४३ हजार ६७८ उद्योग दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा दर्ता गरिएका थिए । सुर्खेतमा मात्र १४ हजार २६५ वटा उद्योग दर्ता भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हाल यहाँ एक हजार ३४१ उद्योगमात्र नवीकरण भएका छन् । दैलेखमा चार हजार ७४८ उद्योग दर्ता गरिएकामा हालसम्मा तीन हजार ५९१ उद्योगको नवीकरण गरिएको छ । कालिकोटमा दुई हजार ८३७ उद्योग दर्ता भएकामा हाल एक हजार ९३६ वटामात्र उद्योग नवीकरण गरिएको छ । 

यसैगरी, जुम्लामा चार हजार ३८६ वटा उद्योग दर्ता भएकामा दुई हजार ३५७ वटा मात्र नवीकरण भएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । मुगुमा दुई हजार २३ वटा उद्योग रहेकामा हाल ४५० वटा मात्र नवीकरण भएका छन् । 

सल्यानमा तीन हजार ६६३ वटा उद्योग रहेकामा तीन हजार २१७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । जाजरकोटमा तीन हजार ६८ दर्ता भएकामा एक हजार ८९७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । 

त्यसैगरी, डोल्पामा दुई हजार २३६ उद्योग दर्ता भएकामा हाल नौ सय २२ मात्र नवीकरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हुम्लामा तीन हजार ७१९ वटा उद्योग दर्ता भएकामा हाल आएर ७३६ वटा मात्र नवीकरण गरिएको छ ।

रुकुमपश्चिममा दुई हजार ७३३ उद्योगमा दुई हजार २५० उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । एक लाख २१ हजार ५५५ जनाले यी दर्ता भएका उद्योगबाट रोजगारी पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस