१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२६ खर्ब ६७ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण 

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपाल सरकारले लिएको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४६.७५ प्रतिशत बराबर हो।

सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ।

चैत मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट गरी जम्मा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड र बाह्य स्रोतबाट ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको हो।

समग्रमा, चालु आर्थिक वर्षको कुल ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६६।९३ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको देखिन्छ।

ऋण उठाउने लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब रुपैयाँ थियो। यसमध्ये ८८.२२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ। तर, २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यसहितको बाह्य ऋणमा भने ३४.५४ प्रतिशत मात्रै उठ्न सकेको छ।

यसैगरी ऋणको सेवा खर्च पनि ठूलो रकममा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ऋण सेवा खर्चको वार्षिक बजेट ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३९ अर्ब ५५ करोड खर्च भइसकेको छ।

त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको कुल बजेट १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ  खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

यसले ब्याज भुक्तानीसमेत अब राज्यको वित्तीय दायित्वमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्न थालेको देखाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस