२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा संशोधन गर्दै आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

उनले त्यसकालागि आयोगले समिति गठन गर्ने र संशोधनको गृहकार्य गर्ने बताए। 

‘सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५, अनुगमन निर्देशिका २०७६ र आयोगबाट जारी भएका अन्य निर्देशिका एवं कार्यविधिहरूमा संशोधन एवं समसामयिक सुधार आवश्यक देखिएको छ। त्यसकालागि सुझाव तय गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छौँ, ’उनले भने।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त आचार्यले आयोगले निर्देशिका एवं कार्यविधिहरूमा संशोधन एवं समसामयिक सुधार सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले आयोगले आवश्यकताअनुसार कार्यालय खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि सैद्धान्तिक सहमतिसहित प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगका नियमित कामहरू अन्तर्गत सूचना अभियन्ताहरूको पुनरावेदन लिने र तदनुसार आदेश गर्ने काम गर्दै आएको छ। जसमा पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सूचनाको हक सम्बन्धी १४ वटा पुनरावेदन प्राप्त भएको प्रमुख आयुक्त आचार्यले बताए।

उनका अनुसार प्रक्रियामा रहेका ५६ वटा पुनरावेदनमा आदेश भएको छ। उनकाअनुसार आयोगले १७ औँ स्थापना दिवस २०८२ वैशाख २२ गते भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस