झापा । जिल्लामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनीपूर्जा पाउनका लागि निवेदन दिएका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिकाको सभा हलमा आज आयोजित भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सो जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपूर्जा वितरण गर्न आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । 

अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नगरेर भूमिहीनको अधिकारमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान भूमि आयोग पहिलेका तीन वटा आयोगभन्दा फरक रहेको दाबी गर्दै अहिलेको आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईँले अबको दुई वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुम्वासीलाई धनिपूर्जा वितरण गरिने बताए । कार्यक्रममा भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले बिचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निवेदनहरूलाई दर्ता गरी चाँडै धनीपूर्जा वितरण गरिने बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा. जगतबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित भावी कार्य योजनाका बारेमा जानकारी दिए । 

मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले वास्तविक हकदारलाई जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले मेचीनगरमा छ हजार ३३० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जाका लागि निवेदन दिएको जनाउँदै तीमध्ये पाँच हजार १५१ जनाले निस्सा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए ।

मेचीनगरमा भूमिहीन दलित ३५८ जना, भूमिहीन सुकुमबासी दुई हजार २४६ जना र अव्यवस्थित बसोबासी तीन हजार ७२६ जना गरी छ हजार ३३० जनाले धनीपूर्जा पाउनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् ।