नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नजिकिँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्ना निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार तय गरेका छन्। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अन्योल, अस्थिरता र असुरक्षा कायम छ। यो ऐन संघीय शासन प्रणालीको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने मुख्य कानुनी दस्तावेज हो। यसको अभावमा प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको छ।

हाल संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिले यो विधेयकमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। यदि चैत महिनाभित्र ऐन पारित नभए यो अधिवेशनबाट पनि जारी नहुने जोखिम छ। त्यसैले, यो अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य छ। नभए संघीय शासन प्रणालीको भविष्यमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा देखिएका समस्या:
कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा: ऐन नहुँदा सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, पेन्सन र उमेरहदजस्ता विषयमा स्पष्टता छैन। यसले कर्मचारीको करियर योजना प्रभावित भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनको वैधानिकता अनिश्चित: प्रदेशले बनाएका ऐनहरू संघीय ऐनसँग बाझिएमा अमान्य हुने जोखिम छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा असुरक्षा र अनिश्चितता बढाएको छ।

सरुवा र बढुवाको जटिलता: समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको बढुवा, सरुवा र सेवाको निरन्तरतामा अन्योल छ। अन्तर-प्रदेश सरुवाको अस्पष्टताले कर्मचारी निराश छन्। असन्तुष्ट कर्मचारीबाट गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन, जसले व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटाइरहेको छ।

सेवा सुविधामा विभेद: संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तलब, भत्ता र सुविधामा ठूलो अन्तर छ। उदाहरणका लागि, संघीय शाखा अधिकृत र उपसचिवले प्रदेश वा स्थानीय तहका समकक्षीभन्दा कम सुविधा पाइरहेका छन्। यस्तो विभेदले असन्तुष्टि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतको सुविधा समान गर्नुपर्ने आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

कर्मचारी व्यवस्थापनको द्विविधा: स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि संघीय ऐन आवश्यक छ। ऐन नहुँदा अस्थायी व्यवस्थामा काम चलिरहेको छ। करार र ज्यालादारी कर्मचारीको बाहुल्यता बढ्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वास घटेको छ।

सम्भावित दीर्घकालीन असर:
कर्मचारी असन्तुष्ट भएर आन्दोलन वा सेवा बहिष्कार गर्न सक्छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन अस्तव्यस्त हुन सक्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउन सक्छ।
दक्ष जनशक्ति विदेश वा निजी क्षेत्रतर्फ पलायन हुन सक्छ।

निष्कर्ष र सुझाव:
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले कर्मचारी अन्योलमा छन्, जसले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। यो ऐन तत्काल पारित नगरे कर्मचारीको मनोबल गिरने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र संघीय प्रणाली असफल हुने खतरा छ। ऐनमा निम्न प्रावधान समेटिनुपर्छ:

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय नीति।
निष्पक्ष र पारदर्शी सरुवा, बढुवा र सेवा सुविधा नीति।
प्रदेश र स्थानीय ऐनसँग मेल खाने व्यवस्था।
दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन प्याकेज।

यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै सरोकारवाला, विशेषगरी कर्मचारी ट्रेड युनियनले संसद्मा दबाब दिनुपर्छ। संसदीय समितिले छलफललाई छिटो टुंग्याएर निकास दिनु जरुरी छ।