काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रा विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताएका छन् । 

उज्वेकिस्तानको ताशकन्दमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५०औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सफल यात्रा तय गरेको उल्लेख गरे । 

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैंगीक तथा जातीय समावेशिताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र संसद्का दुवै सदनको नेतृत्व फरक लिंग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था उदाहरणीय भएको उनको भनाइ छ । 

‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कार्य’ शीर्षकमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्दै सभामुख घिमिरेले संसद्लाई सामाजिक परिवर्तनको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरे । “संसदहरूले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानीमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्”, उनको भनाइ थियो । 

संसदीय कूटनीतिको प्रयोगमार्फत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै, गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता सामाजिक प्रगतिका प्रमुख अवरोधहरूको सामना गर्न सकिने सभामुख घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे । उनले संसद्मार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नाका साथै संसदीय खुलापन प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यासलाई नेपालको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको चर्चा गर्दै सभामुख घिमिरेले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै प्राकृतिक विपत्तिहरूले वार्षिक लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे । 

यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन नीतिहरू र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा नेपालले खेलेको भूमिकाबारे उहाँले स्मरण गराए । सभामुख घिमिरेले आगामी मे १६–१८ मा नेपालमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना हुने जानकारी दिँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तरराष्ट्रिय बहस अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आदर्शहरूलाई आत्मसात् गर्दै साझा भविष्य निर्माणमा नेपाल अग्रसर रहेको सन्देश अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई दिए । “संसदीय नेतृत्वसँगै हामीले न्यायसङ्गत, दिगो तथा समावेशी विश्व निर्माणमा योगदान दिनु आवश्यक छ”, सभामुख घिमिरेले भने।