१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाली पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दायर

अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरियाको संसद्ले संवैधानिक अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकोमा बुधबार पूर्वकार्यवाहक राष्ट्रपति चोइ साङ–मोकविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।  

मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र अन्य चार साना दलहरूले मार्च २१ मा अभियोग दायर गरेपछि चोइलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको पूर्ण सत्रमा पेश गरिएको थियो । 

गत डिसेम्बरमा राष्ट्रपति युन सुक–योल र प्रधानमन्त्री हान डक–सुविरूको महाभियोगपछि पुनः हान प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा फर्किनु पहिले चोइले तीन महिना कार्यवाहक राष्ट्रपतिको कार्यभार समालेका थिए । 

चोई विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा राष्ट्रपति युनको असफलतामा चोइको कथित संलग्नता र संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नु लगायतका विषय समावेश छन् ।

संवैधानिक अदालतले शुक्रबार युनलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने योजना बनाएको छ । 

युनले गत वर्ष डिसेम्बर ३ मा आपतकालीन कानून घोषणा गरेता पनि केही घण्टापछि विपक्षी नेतृत्वको नेशनल एसेम्ब्ली (प्रतिनिधि सभा) ले घोषणालाई अवैध कदम भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । 

युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा संसदमा पारित भएको थियो भने संवैधानिक अदालतले फेब्रुअरी २५ सम्म युनको महाभियोगमा ११ वटा सुनुवाइको आयोजना गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस