१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी कर प्रभावित व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने जापानी प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले मंगलबार अमेरिकी करबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि करिब एक हजार ‘परामर्श केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै उनले करहरूबाट छुट पाउन निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

टोकियो वासिङ्टनको सबैभन्दा नजिकको आर्थिक र रणनीतिक मित्रराष्ट्र हो । यहाँका कम्पनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा ठूला लगानीकर्ता हुन् र करिब दश प्रतिशत जापानी रोजगारहरू अटो क्षेत्रसँग जोडिएका छन् ।

ट्रम्पले बुधबार कुन देशमा कुन–कुन कर लगाइने घोषणा गर्ने बताए छ र सबै व्यापारिक साझेदारहरू यसको निशानामा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

उनले अप्रिल ३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्माण नभएका सबै अटोमा २५ प्रतिशत कर लगाउने पनि बताएका छन् ।इसिबाले मंगलबार अमेरिकी आयातमा प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाउने बारेमा बोलेनन् तर उनले आफ्नो सत्तारूढ गठबन्धनसँग ‘प्रतिक्रियात्मक उपायहरूको विवरण’ मा छलफल गर्ने बताए ।

अहिलेका लागि एक हजार परामर्श डेस्क खोल्नुका अतिरिक्त उनले अमेरिकी भन्सार शुल्कहरू सक्रिय भएपछि साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूलाई कोष प्राप्त गर्न मद्दत गर्न ‘हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौँ’ भने ।

“जापान अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । यसलाई ध्यानमा राख्दै हामी जापानको छुटका लागि कडा आह्वान गर्न जारी राख्नेछौँ”, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यदि मैले आफैँ (संयुक्त राज्य अमेरिका) भ्रमण गर्नु आवश्यक ठानिएको छ भने, म त्यसो गर्न हिचकिचाउँदिनँ ।”

शुक्रबार प्रधानमन्त्री इसिबाले कार र पार्ट्समा २५ प्रतिशत कर घोषणा गरिएपछि ट्रम्पको करसम्बन्धी विचारहरू ‘बुझ्न कठिन’ भएको बताएका छन् ।

“राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यहाँ साथी र शत्रु दुवै छन् र साथीहरू अझ कठिन हुन सक्छन् भनिरहेका छन् । यो बुझ्न धेरै कठिन छ”, इसिबाले एक संसदीय यी समिति बैठकमा भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस