१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजावादीको जनआन्दोलन समितिद्वारा सर्वपक्षीय वार्ताको आह्वान, सरकारमाथि दमनको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राख्दै संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले सर्वपक्षीय वार्ताको आह्वान गरेको छ। समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको छ। “यो आन्दोलन अब सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन,” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।

प्रवक्ता नेपालले आजको आन्दोलनमा सरकारको दमनकारी रणनीतिका कारण स्थिति अशान्त बनेको बताए। “हिजोदेखि चक्रपथ छुन नदिने गरी कोटेश्वरतर्फ आउने नागरिकमाथि दमन भइरहेको छ। निजी घरभित्रबाट समेत प्रहार भएको छ, जसले आक्रोशित जनताले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यक्रम स्थलमा नेतृत्व आई पुग्नुअघि नै घुसपैठ र दमनबाट अशान्ति निम्तिएको छ। यो अवस्थाको जिम्मेवारी निरङ्कुश सत्ताले लिनुपर्छ।” समितिले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र अवज्ञामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ, तर सरकारको दमन र घुसपैठविरुद्ध आन्दोलन थप व्यापक हुने चेतावनी दिएको छ।

“आजदेखि देश संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। गणतन्त्र कागजमा मात्र सीमित भएको छ। पुरानो संसदीय व्यवस्थावादीहरूले नयाँ सहमति नगरे स्थिति भयावह बन्नेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिले तत्काल सर्वपक्षीय वार्ता र संवादको पहल गर्न तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई स्थिति पर्यवेक्षण गर्न आह्वान गरेको छ।

यसैगरी, घाइते आन्दोलनकारी र प्रहरीको निःशुल्क उपचार तथा क्षति व्यहोरेका व्यवसायीका लागि तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। “दमनपूर्ण नीति र घुसपैठले आन्दोलनलाई सीमित राख्न सकिँदैन,” नेपालले भने।

यो घटनाले देशमा राजनीतिक तनाव बढ्ने संकेत गरेको छ। आगामी दिनमा सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सम्बन्धले परिस्थितिको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस