काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न मिति तोकेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मुद्दासम्बन्धी छलफलका लागि २०७८ चैत १७ गतेको मिति निर्धारण गरेको हो।

शाक्यविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाइ उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ। विपक्षी नम्बर १ र ४ लाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिन भनिएको छ भने विपक्षी नम्बर ५ र ६ लाई आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निवेदक पक्षले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले तत्काल आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको बताएको छ। दुवै पक्षको भनाइ सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस क्रममा अदालतले सम्बन्धित मिसिल तथा प्रमाणहरू छलफलका दिन उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ। अब चैत १७ गतेको सुनुवाइपछि मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्नेछ।