म्याग्दी । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ७१ वटा योजना कार्यान्वयन गरेको छ ।

नयाँ सालबसाली ३७, क्रमागत सालबसाली सात, नयाँ बहुवर्षीय प्रस्तावित नौ र पुराना १८ वटा क्रमागत योजना कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष रू. ५९ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, नाली, पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुंगे पुल निर्माणसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । उनका अनुसार रू. नौ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएका सालबसाली नयाँ ३७ वटा योजनामध्ये पाँच वटा सम्पन्न, सात वटा ठेक्का प्रक्रियामा र २२ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।

रू. १८ वटा पुराना क्रमागत योजनामध्ये अर्चेखोला र अर्कला मोटरेबल पुलसहित चार वटा योजना सम्पन्न र १४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गत वर्ष रू. ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएका सात वटा योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च भइसकेको छ ।

बेनी-पाखापानी, हाडेभिर-भकिम्ली, पखेर-बरङ्जा, अदिभारा-डाँडागाउँ, धारापानी-ताकम-शिवाङ सडक योजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । अदिभारा र शिवरात्रि खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भइसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि सुरु भएको बेनी-दरवाङ सडकको आठ किलोमिटर दूरीको रनवाङ-दरवाङ खण्डको तीन किलोमिटरमा कालोपत्र सकिएको र बाँकी सडक पनि यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।

धौलागिरि गाउँपालिकाको दरखोलाको मोटरेबल पुल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल घोडे पानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनाका ठेकेदारले काम सुरु गर्ने तयारीमा छन् । यस वर्ष रू. २४ करोड विनियोजन र रू. ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको दरवाङ-धारापानी-ताकम-मच्छिम-मुना-जलजला ढोरपाटन सडक योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ ।

रू. तीन करोड बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएको मालिका गाउँपालिका-२ रूमदेखि बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजना पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ । रू. पाँच करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको रघुगाां गाउँपालिकाको-बेग सडक र मालिका गाउँपालिकाको थापाचौर-सावटा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ ।

धौलागिरि गाउँपालिकाको मुना-मुदी सडकको दरखोलामा मोटरेबल पुल र गलेश्वर-काउलेगौडा सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्णय गरेका छैनन् ।

म्याग्दी १(१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट सकिएपछि निर्माण रोकिन थालेको विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराई थप बजेटको लागि पहल गरेको बताए ।