२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीको आरोप-‘सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक बढाइँदा पनि सरकार मूकदर्शक भयो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कार्टेलिङ’ गरी सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक बढाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीप्रति आक्रोश पोख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा गरिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार जारी बैठकका निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर सिमेन्ट, छड लगायत सामग्रीको भाउ बढाइँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाए ।

उत्पादन कटौती गरेर मूल्य बढाइएको र अनावश्यक अभाव सिर्जना गरिएको सिंहले थप आरोप लगाए ।

उनका अनुसार केही समयअघि स्टिल उद्योगले छडको भाउ एकै चोटि बढाएर प्रतिकिलो ७६ बाट ९० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यसकारण यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गरी कार्टेलिङमा संलग्न उद्योगीलाई कारबाही गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

तर, सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने निर्माण व्यवसायीको आरोपको डटेर सामना गरे ।

थापाका अनुसार सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरेको छ । यसमा दूधको दूध पानीको पानी उद्योग मन्त्रालयले छुट्याउने छ ।

आजसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि त्यो पनि नपाइने उनले बताए ।

बैठकमा समिति सदस्य (सांसद) रणेन्द्र बराइलीले ध्रुव (थापा) जीको धम्कीपूर्ण भाषा मान्य छैन भन्दै घाटामा सिमेन्ट बेच्न नभनेको बताए ।

अर्का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सिमेन्ट उद्योगीको भाषामा आपत्ति जनाए ।

अर्यालले दुवै पक्षको आरोप–प्रत्यारोप बारे समितिबाट अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै एक्कासि मूल्यवृद्धि किन भयो, त्यसबारे वैज्ञानिक आधार हुन सक्ने बताए ।

त्यसैगरी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले मूल्यवृद्धि हुँदा ठूला आयोजनाहरूमा समस्या हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष करको दायरा बढाउने र मूल्य पनि बढाउने हुँदा उपभोक्तालाई असहज हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस