काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राले वरिष्ठताको आधारमा आफूलाई सचिवमा नियुक्त नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

चैत १ गते उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा १९(१ख) बमोजिम गठित बढुवा समिति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त डा. विकास देवकोटालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। अदालतले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ।

२१ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मिश्राले आफू वरिष्ठ भए पनि सचिवमा बढुवा नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। उनले आफूभन्दा जुनियरलाई सचिव बनाइएको भन्दै त्यही पदमा काम गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।

१२ फागुनमा पूर्व सचिव डा. रोशन पोखरेलको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि लोकसेवा आयोगले मन्त्रालयका तीन अतिरिक्त सचिव–डा. मिश्र, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीलाई सचिवका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले डा. देवकोटालाई नियुक्त गरेपछि मिश्राले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएकी हुन्।

उनले यसअघि एक अन्तर्वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पटक–पटक आफूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामासमेत माग गरेकी थिइन्। यसैबीच, मन्त्री पौडेलले शुक्रवार डा. टंक बाराकोटीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन्।