१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपयुक्त समयमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद् पेस हुन्छ-मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

चितवन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश उपयुक्त समयमा संसद् पेस गर्ने बताएका छन् । आज शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले केही अध्यादेश पारि गरिबी निवारण  भइसकेका र अब सो अध्यादेश आवश्यकताअनुसार पेस हुने बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, “सरकारले कुनै न कुनै बाटोबाट ल्याउँछ । ६० दिन पुगे पनि अरू बाटाहरू पनि छन् । राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्नासाथ अध्यादेश पेस हुन्छ । सरकारले गरेका कामलाई सधैँ नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्न हुँदैन ।” उनले सरकार गरिब तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि काम गर्न तत्पर रहेको भन्दै फाइदा–बेफाइदा हेरेर धारणा बनाउँदा समस्या भएको जिकिर गरे।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश पारित भएर कानुन बन्ने क्रममा रहेको बताए । उनले भने, “सरकार सहकारीलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ ।” फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधाका विधिलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस