कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पालिकामा गएका छैनन् भने कतै मन्त्रालयले पठाएका अधिकृत सम्पर्कविहीन छन् । यसले गर्दा पालिकामा गम्भीर असर परेको छ ।
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाजका लागि स्थानीय तहमा पठाएका ५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा जान अटेर गरिरहेका छन् । सरकारले पठाएको पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्दा हुम्ला जिल्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् ।
गत माघदेखि जिल्लाका पाँच गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन् । सिमकोट, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हालसम्म गाउँपालिकामा नआउँदा स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प भएको छ ।
यी गाउँपालिकाले हिउँदे गाउँ सभा पनि गर्न सकेका छैनन् । अदानचुली गाउँपालिकाले गत माघ २७ गते हिउँदे गाउँ सभा गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताए ।
“प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि अन्य दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ”, उनले भने । अधिकांश योजना सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नुपरेको छ । गत पुस पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायत संघिय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांश योजनाको काम सम्झौता भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित र संघ तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित योजना ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ती सबै योजना अलपत्र परेका छन् । नागरिकका दैनिक सिफारिसका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
को हुन् पालिकामा नजाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको पालिकामा नगएका ती अधिकृत स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँ छन त ? यसबारेमा प्रशासन डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार, सामान्यले उक्त पालिकाहरूमा खटाएका कोही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भौगोलिक विकटतालगायत विभिन्न व्यक्तिगत समस्या दर्शाउदैँ पालिकामा नगएको त्यहाँका जनप्रतीनिधिहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयले हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा अधिकृत सातौँ तहका गोबिन्द्र आचार्यलाई पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको थियो तर उहाँ पालिकामा नआएको अध्यक्ष विजय भण्डारीले जानकारी दिए । भुक्तानीदेखि लिएर चिया समेत पालिकामा उदारो खानुपर्ने बाध्यता पालिकामा सिर्जना भएको उनले गुनासो गरे । उनी भन्छन्, “कर्मचारीको लापरबाहीले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका गुनासा मात्रै सुने काम भएको तर सेवा प्रवाह समयमा गर्न सकिएको छैन ।”
यस्तै सर्केगाड गाउँपालिकामा अधिकृत सातौँका दिलीप खड्कालाई मन्त्रालयले पठाएको थियो तर उनी बिरामी भएको भनी पालिकामा हाजिर हुन नआएको अध्यक्ष ठान बहादुर रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समाचार जताततै कर्मचारी पालिकामा गएनन् भनेर आएको छ । तर पालिकामा कर्मचारीले आफ्नो समस्या देखाएर आएका छैनन् । पालिकाको काम गर्न र जनतालाई सेवा दिन समस्या भएको छ । अहिले उक्त पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेको ।
यसैगरी हुम्लाकै चङ्खेली गाउँपालिकामा भने मन्त्रालयले कुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको हो त्यसबारेमा पालिकामा थाहा नभएको उपाध्यक्ष प्रेमकला शाहीले बताइन् । मन्त्रालयले पालिकामा अधिकृत पठाएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको तर पालिकामा अहिलेसम्म उपस्थित नभएको उनले बताइन् ।
आफू निर्वाचित भएर आएदेखि अहिलेसम्म पालिकामा एक जना मात्र संघ सरकारले कर्मचारी पठाएको तर उहाँ पनि एक महिना मात्र पालिकामा बसेर अन्यत्र सरुवा मागेर गएको उपाध्यक्ष शाही बताउँछिन् ।“पालिकामा कर्मचारी आउन नमाने, आए पनि भोगोलीक बिकटताका कारण काम गर्नै नसक्ने भएकाले पालिका निमित्तका भरमा चल्दै आएको थियो” उनले भनिन्।
यस्तै अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंह भने मन्त्रालयले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसेको, त्यसको ठाउँमा अरु नपठाएको र पालिकालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगराएको बताउँछन् । राजनीति प्रतिशोधको आधारमा सामान्यले काम गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसेको र पालिकामा जान नमाने अधिकृतलाई जेल हाल्दिने लगायतको दबाब दिएर पठाउने र उनीहरूले पालिकामा काम गर्न नसक्ने उनले गुनासो गरे । यस्तै उनले पालिकाले कामकाजका लागि राखेको कर्मचारीलाई सिधै हटाइदिने काम गरेको बताए ।
ताँजाकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा भने संघ सरकारले आफ्नो पालिकामा कर्मचारी नपठाएको बताए । हुम्लाका अन्य पालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको तर ताँजाकोटमा भने मन्त्रालयले यहाँ कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई बनाउन भनेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “अहिले पालिका प्रमुख कामले गर्दा बाहिर गएकाले पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा कुरा भएको छैन ।”
के भन्छ मन्त्रालय ?
माघ महिनादेखि अहिलेसम्म हुम्लाका मात्रै ५ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् । सामान्यले पठाएका ती अधिकृत पालिकामा नगएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले आइतबार मात्रै पालिकामा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तत्काल कार्यालयमा हाजिर हुनको लागि पत्राचार गरेको बताए ।
पालिकामा पठाइएका कर्मचारीको हकमा २१ दिन बाटो म्याद हुने भएकाले अहिले मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई केही नभनेको र फेरी उस्तै अटेरी गरे निलम्बनको प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए ।
केही समयअघि मात्र मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । मन्त्रालयले निमित्तका भरमा चलेका पालिकाहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राखेर बेरुजु धेरै निकालेकाले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर यसरी पालिकासँग समन्वय नगरी आफ्नै हिसाबले मन्त्रालयले एक्कासी ती अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेकाले धेरै जसो पालिकालाई अप्ठेरो पारेको छ ।
मन्त्रालयको मनोमानीले धेरै जसो पालिकाले कार्यालयका नियमित कामसँगै जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैन । त्यसो त हिमाली जिल्ला हुम्लामा कर्मचारी बस्न सक्दैनन् । पालिकामा आए पनि केही दिन बसेर अन्य ठाउँ सरुवा मागेर हिँडिहाल्छन् । एक जनप्रतिनिधिले भने, “मन्त्रालयले, पालिकामा कर्मचारी पठाउन पनि सक्दैन । त्यसमाथि आफ्नै भूगोल बुझेका कर्मचारीलाई पालिकाले राख्दा कतिखेर हटाउँछन् थाहा नै हुदैँन् ।” मन्त्रालयको यो निर्णयले पालिका प्रमुखहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
