१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुमारी सहकारी हिनामिना प्रकरणमा जिसस प्रमुखसहित पाँच जना कारागार चलान

अ+ अ-

म्याग्दी । बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रू. एक अर्बभन्दा बढी हिनामिना र अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित पाँच जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा आज भएको थुनछेक बहसपछि जिसस प्रमुखसमेत रहेका कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रुद्र गुरुङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । 

यसैगरी प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी अस्पतालमा उपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए । 

फरार १९ जना जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको छ । मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मागदाबीबमोजिम सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालन गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले जानकारी दिए । 

सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते रू एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । 

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरूद्ध संगठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको शेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानि नोक्सानी पुर्‍याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियम विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो ।  

सहकारीका वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । विसं २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा थिए भने र १९ जना फरार छन् । छ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरूले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस