काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  

११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडो) ले आज आयोजना गरेको ‘दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र यसले पारेको असर’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित समुदायको अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

उनले भने, “दलित समुदायको बारेमा केही नि भएको छैन भन्ने होइन, २०७२ साल अघि थिएन होला, तर नयाँ संविधानले दलित समुदायको लागि धेरै दिएको छ, त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।” 

लामो संघर्षबाट प्राप्त समानुपातिक व्यवस्थालाई दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायले जोगाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने मन्त्री सुडीको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद अनिसा नेपालीले दलित समुदायबारे एकीकृत कानुन निर्माणको निम्ति सक्दो पहल गरिरहेको जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी विभेदमा परेकाले उनीहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण सम्भव नहुने बताए । 

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले राज्यका नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको समान सहभागिताका निम्ति कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन्