२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने-पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारको जोड 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिलेको सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको बताएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनले प्रस्ट पारे।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु देशको मूल समस्या भएको बताए । 

यस्तो हुनुमा विभिन्न कानुनी बाधा रहेको बताउँदै उनले ती बाधा हटाई तीव्र विकासतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा सबलीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायमा गतिशीलता ल्याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । 

मन्त्री गुरुङले नागरिकको हितमा आएका अध्यादेश भएकाले सबैले समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायले जतिसक्दो धेरै राजस्व संकलनमा जोड दिनसमेत आग्रह गरे ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतका समस्या समाधान गरेर टेलिकम क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसमेत सुझाव दिए । उनले यो वर्ष नै दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणले भोग्नुपरेका समस्या प्रस्ट पार्दै विगतमा प्राधिकरणको समय सापेक्षका कार्य योजना तय गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस