२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्री पौडेलले भने-विचाराधीन विधेयक छिटो टुंग्याउने काम होस्

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधि निर्माणको प्रक्रिया सुस्त भयो भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाइ सभासमक्ष पेस गर्न आग्रह गरे ।

‘विधि निर्माणको काम स्लो भयो भन्ने जनस्तरबाट आवाज आइरहेको छ । विचाराधीन विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने र सभामा पेस गर्ने काम होस् । साथै सभाबाट पनि छिटो पारित होस् भन्ने सरकारको धारणा छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सभाले पनि छिटो पारित गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्नेमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरेर ल्याएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, धितो पत्रसँग सम्बन्धित लगायतका केही विधेयकहरू पनि चैत्र मसान्तसम्म समितिबाट सभामा पेश गर्ने गरी छल फल अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रिय आवश्यकता महशुस गरिएको विधि निर्माणको कामलाई सरकारले आफ्नो ढंगले अघि बढाइरहेको छ । धितो पत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पनि छिटो भन्दा छिटो समितिमा ल्याइयोस्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चैत्र मसान्तसम्म आवश्यक निर्णय गरेर सभा समक्ष पेस होस् । समिति समक्ष विचाराधीन विधेयकहरू आवश्यकताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेकाले यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस