१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईभी किन्दा ऋण सीमा ८० प्रतिशत नै गर्न सरकारलाई नाडाको आग्रह  

अ+ अ-

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार मौद्रिक नीतिबाट ईभीमा ऋण मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट ६० मा झारेको थियो ।

‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा व्यवसायीको लगानी सुरक्षित बनाउन यसअघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशत नै कायम गरियोस्,’ उक्त नीतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नाडाले भनेको छ ।

यस्तै नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गर्दै आए पनि ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको जनाएको छ ।

‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका सन्दर्भमा उक्त व्यवस्था सह्रानीय भए पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौँ । विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारीसाधन व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ नाडाले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस