२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ मा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।  

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१’ लाई फिर्ता लिएर सरोकारवाला संघ-संस्था र विज्ञसँगको पर्याप्त छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै पत्रकारहरूले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । 

प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शनमा बसेका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने’ र ‘सामाजिक सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरियोस्’ भन्ने प्ले कार्ड बोकेका थिए । 

सो अवसरमा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले आमसञ्चार माध्यममाथि अङ्कुस लगाउने गरी प्रेस काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएकाले दुवै विधेयकमाथि थप अध्ययन र छलफल पश्चात् मात्रै अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस