२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२४ घण्टे स्पष्टीकरणमा कुलमानको प्रतिप्रश्न : कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयले मागेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले कानुनी प्रक्रिया र प्राधिकरणको विनियमावली उल्लंघन गर्दै आफूलाई लक्षित गरिएको बताएका छन् ।

उनले मन्त्रालयले कुनै ठोस आधारबिना स्पष्टीकरण मागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । “कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?” उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

उनका अनुसार कुनै स्पष्ट आरोपविना गरिएको कारबाही प्रक्रिया स्वेच्छाचारी मात्र नभई अन्यायपूर्ण समेत छ। “कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टीकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टीकरणमा कसुर एकिन नगरी गोष्ठवारा आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन,” घिसिङले थपेका छन्।

मन्त्रालयले किन र के आधारमा कारबाही अघि बढाउन खोजेको भन्ने विषय स्पष्ट नभएपछि घिसिङले त्यसबारे विधिसम्मत जवाफ दिएका छन्। यो घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्रको प्रशासनिक विवादलाई थप चर्काएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस